सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य चीन : पहिले

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

 

चीन : पहिले पाढे पंचावन्न

 

     ज्या देशाचं सरकारच स्वत:च्या लोकांना स्वत: फसवत असतं त्या देशाचं भलं कोण करेल?

 

    असे आपण सतत फसवले जातो आहोत हे ज्या लोकांना समजतच नाही, पटतच नाही, त्या देशाचं भलं कोण करेल?

 

    म्हणून जे लोक पुन्हापुन्हा फसवणार्‍यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं ठेवतात, त्यांच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण कोण करेल?

 

    अन्‌ कधी जाग आलीच तर लोक जे पर्याय शोधतात तेही तितकेच फसवे निघतात, तेव्हा लोकांनी आता जायचं कुठे?

 

   

 

 

चिनी सैन्यानं भारतीय हद्दीत १९ कि.मी. घुसून दौलतबेग ओल्डी (DBO) पाशी आपला तळ स्थापन केला,१५ एप्रिलला. चीनच्या शासन-प्रशासन प्रणालीविषयी थोडं सुद्धा ज्यांना माहितीय त्यांना समजतं की चिनी राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवरून संमती/आदेश आल्याशिवाय चिनी सैन्य सीमेवर परस्पर तसं धाडस करणार नाही, ते सुद्धा भारतासारख्या देशाविरुद्ध. चीनची घुसघोरी लक्षात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय लष्करी संकेतांनुसार भारतीय सैन्यानं फ्लॅगमीटिंग घडवून आणली, त्यात (DBO)वरच्या चिनी सैन्याधिकार्‍यांनीसांगितलं,‘आम्हाला आदेश सर्वोच्च पातळीवरून आहेत, आमच्या हातात काही नाही.

    आणि आपलं सरकार तर आधी तीन दिवस सगळे प्रकार दाबून टाकायचा प्रकार करत होतं. लक्षात आलेलं असून काही पावलंच उचलत नव्हतं. काही जागृत भारतीय माध्यमांनी प्रकार उघडकीस आणल्यावर आधी आपले परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, ‘चीनशी संबंध मैत्रीपूर्ण करण्याची प्रक्रिया अबाधित चालू राहील. त्यांचा चीन दौरा आणि त्यानंतर चीनच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा मूळ वेळापत्रकाबरहुकूम होईल.आपले पंतप्रधान म्हणाले, ‘हा एक छोटा स्थानिक विषय आहे.

 

   

 

चिनी शासनव्यवस्थेनुसार नुकतेच चीनमध्ये नवे सत्ताधारी सत्तापदांवर दाखल झाले. राष्ट्राध्यक्ष हू-जिंताओ सकट आधीचं पॉलिट ब्युरोपायउतार झालं. नवे राष्ट्राध्यक्ष शी-जिनिंपग आणि त्यांचं नवं पॉलिट ब्युरो सत्तेवर आरूढ झालं. घटनात्मक व्यवस्था कोणतीही असली तरी सर्वत्र राजकीय सत्तासंघर्ष होतोच, घटनात्मक व्यवस्थेनुसार आविष्काराचे प्रकार वेगवेगळे असतील, इतकंच. त्यानुसार चीनमध्ये सत्ताबदलाचं वरवरचं ड्रिलकितीही सुरळीत पार पडल्याचं दाखवलं जात असलं तरी अंतर्गत सत्तासंघर्ष अत्यंत तीव्र, ‘नो होल्ड्‌स्‌ बार्‌ड्‌असाच झाला. आता त्या पॉलिट ब्युरो आणि नव्या अध्यक्षाला आपलं स्थान हलवून घट्ट करायला काहीतरी ठोसकरणं आवश्यक होतं. चीनच्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सत्ता मिलिटरी कमिशनकडे आहे. या मिलिटरी कमिशनचा अध्यक्षच चीनचा अधिकृत राष्ट्राध्यक्ष असतो. राष्ट्राध्यक्षहेदाखवायचे दात. चेअरमन, मिलिटरी कमिशनहे खरे खायचे दात. ते दात विचकणं ही चिनी  राजकारणाची अंतर्गत गरज होती.

    त्यातून (DBO) उद्‌भवलं. हा जागतिक राष्ट्र समुदायाला संदेश देण्यातला प्रकार आहे. चीनचे सर्व शेजार्‍यांशी न सुटलेले संघर्ष आहेत. तैवान ताब्यात घेऊन मातृभूमीचं एकात्मीकरणसाधण्याचं उद्दिष्ट चीननं कधीही (अमेरिकेपासून सुद्धा) लपवून ठेवलेलं नाही. म्हणून नव्या सत्ताधार्‍यांना सत्ता बदल झाला असला तरी चीनचं धोरण मागील पानावरून पुढेचालू असल्याचा मेसेजजगाला द्यायचा होता. त्यासाठी निवड (DBO) ची करण्यात आली. कारण एकदा भारतासारख्या मोठ्या देशाला झटका दिला की भोवतीचे  बाकीचे छोटे देश आपोआपच वचकून राहतील, असा खास चिनीहिशोब आहे त्यामागे. त्यात भारतासाठी सुद्धा गंभीर निरोपआहे. मैत्री किंवा व्यापाराच्या नावाखाली चीननं भारताविरुद्धचे अनिर्णित विषय – मॅकमोहन रेषा, अरुणाचल – सकट, सोडलेले नाहीत, असा तो निरोपआहे.

 

    आपले पंतप्रधान म्हणतात,‘छोटा, स्थानिक विषय आहे.

 

    माध्यमांनी प्रकार उघडकीला आणल्यावर लाजेकाजेस्तव काहीतरी हालचाल करणं सरकारला भागच होतं. शेवटी २-३ आठवड्यांच्या स्टँड ऑफ्‌नंतर (DBO) चा तळ उठवून मागे जायला चीननं मान्यता दिली. सरकारनं डिप्लोमसीच्या विजयाच्या वार्ता प्लँटकरायला सुरुवात केली. त्या नादात हे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्षित केलं जातंय की चीननं १४ एप्रिलच्या सैनिकी स्थितीत मागे जायचं मान्य करताना भारताला सुद्धा तसं करण्याची मागणी केली. भारतानं आपलं सैन्य १४  एप्रिलच्या स्थितीत माघारी घेण्याचा संबंधच काय?तसं म्हणण्याचा चीनला हक्कच नाही. भूमी भारताची आहे, सैन्य कुठं ठेवायचं भारत ठरवेल. पण भारतानं चीनची मागणी मान्य केली. इतकंच नाही, तर तिबेट-पाकिस्तानला जोडणार्‍या, ‘सियाचिनग्लेशियरच्या डोक्यावरून जाणार्‍या काराकोरम हाय-वेवर नजर ठेवणारी भारताची स्ट्रक्चरमोडून टाकण्याची मागणीही चीननं केली, भारतानं तीही पुरवली. त्या नादात इथून पुढच्या संभाव्य लष्करी संघर्षामध्ये भारताची स्थिती कमकुवत करून घेतली. त्याखेरीज भारतानंही आपलं सैन्य१४ एप्रिलच्या पूर्वस्थितीला मागे न्यावं हे मान्य करण्यात हा प्रदेश विवादास्पद असल्याला अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्यासारखं झालं. चीन पुन्हा कधीही DBO वर घुसखोरी करू शकेल, दावा सांगू शकेल असा प्रिसिडंटतयार झाला. घुसखोरी करायची, शत्रूला एक फटका ठेवून द्यायचा, नंतर माघार (घेतल्यासारखं दाखवायचं) पण आपला क्लेमकायम ठेवायचा हे खास चिनी तंत्र आहे.१९६२ मध्ये अरुणाचल प्रदेश (नेफा)च्या संदर्भात हेच तंत्र वापरलं गेलंय. आजही चीननं फक्त

 

भारताबरोबरची मॅकमोहन रेषा मान्य केलेली नाही, नेपाळ, भूतान, म्यानमारबरोबरची केलीय. आणि अरुणाचलवरचा आपला दावा सोडलेला नाही. DBO च्या निमित्तानं चीननं या सर्वांची आठवण करून दिलीय, वॉर्निंग दिलीय. भारतानं चीनसमोर पडतं घेऊन भविष्यकाळातला धोका वाढवून घेतलाय.

    मी तर विचारपूर्वक अशी थिअरीमांडेन की सलमान खुर्शिदचा चीन दौरा आणि चीन पंतप्रधानाचा भारत दौरा सुरळीतपणे पार पडावा म्हणून ही तात्पुरती चाल चालण्यात आलीय. भारतासमोरचा चीनचा संभाव्य धोका जराही कमी झालेला नाही, वाढलेलाच आहे.

 

    संरक्षण आणि परराष्ट्र-संबंध या विषयात अनेकदा गोपनीयता बाळगावी लागते, हे समजतं मला, मान्यही आहे. तरी या ठिकाणी शंका वाटत रहाते की देशाला विश्वासात घेऊन पारदर्शकपणे सांगायला हव्यात अशा काही बाबी सरकार आपल्यापासून लपवून ठेवतंय.

 

    इथे दोन प्रसंग सांगायला हवेत.

 

    जून-जुलै १९९९ मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धात द्रास आणि कारगिल सेक्टर्समध्ये भारतीय सैन्याबरोबर असण्याची मला संधी मिळाली होती. तिथल्या कोणत्या तरी सेक्टरमध्ये एक अत्यंत वरिष्ठ सेनाधिकारी मला व्यूहरचना समजावून सांगत होते. सहज बोलताना ते म्हणाले, ‘दोन देशांच्या तौलनिक बळांचा विचार केला तर पाकिस्तान भारतासमोर टिकूच शकत नाही. (म्हणून अण्वस्त्र आणि दहशतवादाचं प्रायोजकत्व) पाकिस्तान, भारतासमोर टिकू शकत नाही, पण भारत चीनसमोर टिकू शकत नाही.

 

    त्यावेळचा काळजाचा चुकलेला एवढा मोठा ठोका मला अजून विसरता येत नाहीये.

 

    हे एक उच्च, तळमळीचा सेनाधिकारीच म्हणतोय?

 

    हे नीतीधैर्यघेऊन आपण चीनला सामोरे जाणार?

 

    शक्तीचा वास्तववादी अंदाज मला समजू शकतो, पण बंदुकीची पहिली गोळी झाडण्यापूर्वीच,किंबहुना बंदुकीची पहिली गोळीसुद्धा न झाडता आपण आधी मनानंच हरलेलो असलो तर आपण जगाचा नैतिक नेताम्हणून काय उभे रहाणार?ज्या देशाला स्वत:च्या सीमेचं रक्षण करता येत नाही, तो देश, जगातला एक प्रमुख देश असण्यावर, UN सुरक्षा परिषदेच्या नकाराधिकारासहित कायमस्वरूपी सदस्यत्वावर काय दावा सांगणार?सांगितला, तरी तो कोण मानणार?

 

    केंद्र सरकारच्या एका जबाबदारीच्या पदावर, दिल्ली माझं मुख्यालय असताना एकदा ठरवून मी लेह-लद्‌दाखच्या या भागाचा अधिकृत दौरा केला होता. या अक्साई चीन क्षेत्रात भारतीय सैन्यानं अपरंपार पराक्रमानं चिनी आक्रमण रोखलं होतं. जगातला सर्वोच्च विमानतळ असलेला चुशूलचिन्यांना जिंकू दिला नव्हता. ते चुशूल-खारदुंगला पार करत मी भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरच्या पॅनगॉंगलेकवर भारतीय ठाण्यावर जवानांसोबत राहिलो होतो. /तळं चीनच्या ताब्यात आहे, /भारताच्या. त्या तळ्यातून लष्करी लॉंचनं फेरी घेताना मी पाहिली होती डाळ-भात खाऊन, अजूनही मागासलेल्या सामुग्रीनिशी उभी असलेली भारतीय शस्त्रसज्जता आणि चिनी अद्ययावतता. त्याहीवेळी चुकलेला ठोका अजून आठवतो मला.

 

    १९६७ मधे चीनमध्ये माओ-प्रणीत शंभर फुले फुलू द्यावाली सांस्कृतिक क्रांती भरात होती. सत्तेत रुतून बसलेल्या अय्याश राजकीय हितसंबंधांना मोडून काढत शाश्वत क्रांतीचालू ठेवण्याच्या माओवादी सिद्धांतानुसार हा सांस्कृतिक क्रांतीचा दंगा चीनमध्ये चालू होता. जेंव्हा माओचं स्थान डळमळीत होतं तेंव्हा चिनी सैन्यानं अरुणाचल आणि भूतानच्या मधल्या नाथु ला खिंडीपाशी परत भारतीय हद्द ओलांडून घुसखोरी केली होती. तेव्हा त्या सेक्टरच्या कमांडो ऑफिसरनं चिनी सैन्यावर प्रतिहल्ला चढवून चिनी घुसखोरी उधळून दिली होती. चिनी सैन्यानंही पुन्हा खोडी काढण्याची हिंमत केली नव्हती.

 

    आपण आक्रमक असण्याची आवश्यकता नाही. संरक्षणासाठी सुसज्ज असण्याची आवश्यकता आहे. शत्रूला जर असं वाटलं की भारताच्या वाट्याला गेलो की आपलं मर्मघातक नुकसान भारत करू शकतो, त्या तयारीत आहे आणि वेळ आल्यास भारत कचरणारही नाही, तर शत्रू भारताच्या वाटेला जाणार नाही. पण चीनसमोर (आणि दहशतवादासमोर) कमकुवतपणे, नमतं घेत आपण देशासमोरचा धोका वाढवून घेतो आहेत. १९६२ साली हेच झालं. ५० वर्षांपूर्वीचा धडा आपण शिकलेलो नाही. आपण हजार वर्षं होत असलेल्या आक्रमणांपासून धडा घेतलेला नाही,५० वर्षांपूर्वीचा कुठून घेणार?

    माझ्या काळजाचा ठोका चुकतोच आहे, चुकतोच आहे.

काश्मीर प्रश्न

  भारत, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2013. सकाळी उठून ऐकतो तर काय अफजल गुरूला फाशी दिलेली. एक प्रचंड लांबलेला अनाकलनीय अध्याय पूर्ण झाला, इतकंच. काही दिवाळी समजायचं कारण नाही. गृहमंत्री, सरकार किंवा राष्ट्रपतींचं अभिनंदन-आभार वगैरे मानण्याचं कारण नाही. सत्ताधार्‍यांशी सोयरीक असलेल्या काही माध्यमांनी देशात जणू दिवाळी अवतरली, भारत दहशतवाद सहन करणार नाही असा ‘स्ट्रॉंग’ संदेश यातून जातो वगैरे वातावरण तयार करायचा प्रयत्न केलाय. पण घडलेल्या सार्‍या प्रकारात उत्तरांपेक्षा प्रश्नच जास्त आहेत.

    13 डिसेंबर 2001 ला संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार अफजल गुरूच आहे हे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व साक्षीपुराव्यांनिशी सिद्ध झालं होतं. दिल्लीत प्राध्यापक आणि एका शीख स्त्रीचा पती असलेला अफजल गुरू भारतीय नागरिक होता. या नात्यानं त्याचा गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी त्याला घटनात्मक अधिकार होते, तेंव्हा त्याला कोर्टासमोर उभं करून स्वत:चं म्हणणं मांडण्याची, बचावाची संधी देणं बरोबरच होतं. सर्व न्यायिक प्रक्रियेतून अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्याचा गुन्हा शाबित झाला ऑगस्ट 2005 मध्ये. तर शिक्षेची अंमलबजावणी करायला फेब्रुवारी 2013 का उजाडलं याचा सरकारनं खुलासा करायला हवा, पण सरकारनं तसा प्रयत्न सुद्धा केलेला नाही. उलट या सर्व काळात चालढकल, संकुचित राजकारण आणि समाजाशी असत्य संवाद करण्यात सरकार मशगुल होतं. उलट 2007 मध्ये राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यावर डॉ. अब्दुल कलाम म्हणाले होते की अफजल गुरूचा दयेचा अर्ज त्यांच्यापर्यंत आला सुद्धा नव्हता. मग कुठे होता तो अर्ज मधली दोन वर्षं? का गेला नाही राष्ट्रपतींकडे? ‘लाभाचं पद’ वरची स्वार्थी घटनादुरुस्ती राष्ट्रपती कलामांनी एकदा नाकारली होती तसाच हा दयेचा अर्जही ते तितक्याच तत्परतेनं नाकारतील असं वाटलं म्हणून? बरं मग प्रतिभाताई पाटील राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्यासमोर गेला का अर्ज? त्यांना त्यावर निर्णय करायला
5 वर्षं वेळ का झाला नाही? त्यावर त्या वेळचे गृहमंत्री चिदंबरम्‌ किंवा शिवराज पाटील म्हणाले होते की दयेच्या अर्जात अफजल गुरूचा नंबर नंतरचा आहे, आधीच्या अर्जांवर निर्णय घेतल्याशिवाय अफजल गुरूच्या अर्जावर निर्णय घेणं उचित होणार नाही. त्यावेळी सुद्धा हे विधान दिशाभूल करणारं – म्हणजे सोप्या मराठीत सांगायचं – तर खोटेपणाचं होतं. दयेचा अर्ज हा सर्वस्वी राष्ट्रपतींचा स्वेच्छाधिकार आहे, अर्जाच्या अनुक्रमानेच निर्णय घेण्याचं कोणतंही बंधन राष्ट्रपतींवर नाही. नंतर तर असं निष्पन्न झालं की अफजल गुरूच्या नंतर आलेल्या दयेच्या अर्जांवर सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष प्रतिभाताईंनी निर्णय दिले होते. चिदंबरम्‌ आणि शिवराज पाटील यांच्यासारखे अत्यंत सुसंस्कृत, अभ्यासू आणि अजातशत्रू मंत्री सुद्धा देशाशी असं असत्य बोलत असतील तर सत्याची अपेक्षा देशानं कुणाकडून करायची? कलमाडी, कनिमोळी, राजा, अभिषेक मनु सिंघवींकडून? घटनात्मक यंत्रणेवरचा, लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास कमी व्हावा अशी वर्तणूक आहे ही. संबंधित सर्वांनीच याची समाधानकारक उत्तरं समाजाला द्यायला हवीत.
    तोवर या फाशीला ‘देर से आए’ म्हणता येईल पण ‘दुरुस्त आए’ म्हणता येणार नाही. फार तर ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ म्हणता येईल. आत्तापर्यंत त्याच्या दयेच्या अर्जावर निर्णयच न घेणं हा राजकीय निर्णय होता. आता फाशी द्यायची हाही राजकीयच निर्णय होता. दहशतवाद आणि देशाच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचंही राजकारण करणं ही काळजीची बाब आहे.
    त्वरित फुटीरतावादी आणि देशद्रोही हुरियत कॉन्फरन्सनं ‘सरकार जंग चाहती है, तो हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं’ अशी गर्जना केली. पाकिस्तानातून ‘जैश ए महम्मद’नं आव्हान दिलं की लवकरच आम्ही सूड घेऊ. वा रे उस्ताद. म्हणजे आम्ही तुमच्या देशात दहशतवादी कारवाया करणार, निरपराध्यांच्या हत्त्या करणार, त्यावर तुम्ही कठोर कारवाई केली तर आम्ही सूड घेण्याची धमकी देणार. देशद्रोही ‘डावा’ विचार म्हणजे आपण लै पुरोगामी लागून गेलो असा भ्रमिष्ट विचार करणार्‍या अरुंधती रॉयनी यांच्या सुरात सूर मिसळून अफजल गुरूकरता चार अश्रू ढाळले, हे साहजिकच आहे. अरुंधती रॉयच्या अभ्यासपूर्ण मतानुसार काश्मीर कधीच भारताचा भाग नव्हता, भारतानं तो देऊन टाकायला हवा. अरुंधती रॉय टाईपच्या ‘डाव्या’ सिद्धांतांनुसार मुळात ‘भारत’च कधी एका भूगोलापलीकडे नव्हता, आजही नाही – तर काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची ‘बुरसटलेली’ भूमिका त्या कशी घेणार? दिल्लीतल्या ज्या परिसंवादात त्यांनी हे तारे तोडले त्यावर देशद्रोहाची काहीच कारवाई झाली नव्हती, उलट त्यांचा निषेध करणार्‍यांनाच लाठ्याकाठ्यांचा प्रसाद मिळाला होता. श्रीनगरच्या रीगल चौकात किंवा काश्मीरच्या मंत्रालयावर 15 ऑगस्ट – 26 जानेवारीला तिरंगा फडकवण्याची भाषा करणार्‍यांना बंद करून ठेवण्यात आलं होतं. सरकारची काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी राष्ट्रीय हितसंबंधांचं रक्षण करणारी म्हणता येत नाही.
    खरंतर महाराजा हरीसिंग यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये सामीलनाम्यावर सही केली तिथे कायद्यानुसार काश्मीर प्रश्न संपलाच होता. पण नेहरूंनी तो UN कडे नेला. आपला हा निर्णय चुकल्याचं नेहरूंनी दिलदारपणे 1959 मध्ये मान्य केलं होतं. ‘UN आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आखाडा बनेल असं वाटलं नव्हतं’ म्हणाले नेहरू. हे अंमळ आश्चर्यकारक आहे. नेहरूंना UN ही मदर तेरेसा, मोइनुद्दिन चिश्ती, तुकोबाराय अशा संतपुरुषांची वाटली का? तरी भारताच्या घटनासमितीवर शेख अब्दुल्लांसकट काश्मीरचे चार प्रतिनिधी होते. संपूर्ण घटनासमितीनं एकमतानं ‘काश्मीरबाबत तात्पुरत्या तरतुदींचं’ कलम 370 संमत केलं. ते तात्पुरतं आहे, यथावकाश रद्द व्हायला हवं अशी मूळ राज्यघटनेतलीच व्यवस्था आहे. शिवाय भारतानं काश्मीरसाठी काश्मिरी लोकांची घटनासमिती बसवून वेगळी राज्यघटना तयार केली. शेख अब्दुल्लांच्या सांगण्यावरून 98% पेक्षा जास्त काश्मिरी जनतेनं सार्वमतात ती राज्यघटना संमत केली. भारताची आणि काश्मीरची : दोन्ही राज्यघटना काश्मीर हे भारतीय संघराज्याचं एक घटकराज्य असल्याचं सांगतात.
    म्हणून काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे या सूत्राच्या आधारे काश्मीर प्रश्न सुटायला हवा. तो भारताच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि काश्मिरी जनतेला सुद्धा विचारात घेऊन. मूळ काश्मिरी जनता भारतविरोधी नाही, असा माझा अनुभव आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादी शक्तींच्या घुसखोर दहशतवादामुळे काश्मीर प्रश्नाची रक्तबंबाळ गुंतागुंत वाढते. त्या पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. अशावेळी पाकिस्तानी राज्यकर्ते जनतेचं लक्ष गंभीर प्रश्नावरून हटावं म्हणून भारताविरुद्ध युद्ध उकरून काढतील असं अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवालांनी सांगितलं आहे. मुळात भारताचा (हिंदूंचा. पण भारतातल्या मुस्लिमांनाही पाकिस्तानी धर्मांध शक्ती ‘काफिर’ म्हणून आणि फाळणीच्या वेळी भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांना ‘मोहाजिर’ म्हणून हिणवतात) द्वेष यापलीकडे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीयत्वाला काही आधार नाही. एकत्र धरून ठेवेल अशी संस्कृती नाही – आहे ती संस्कृती मुळात, सर्वार्थानं ‘भारतीय’च आहे. राजकारण आणि धर्मांधता दूर सारली तर पाकिस्तानी जनतेला सुद्धा भारताबद्दल आपुलकी वाटते असं मानायला जागा आहे. जुलै 1972 मध्ये झालेल्या सिमला कराराच्या चौकटीत आणि भारत-पाकच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून – कोणत्याही तिसर्‍या शक्तीची मध्यस्थी न घेता काश्मीर प्रश्न सुटायला हवा.
    ठरल्याप्रमाणे 2014 मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानातून मागं गेल्यावर भारतासमोरचं संकट वाढणार आहे. त्यात आता बलुचिस्तानमधलं ग्वादार बंदर पाक सरकारनं चीनच्या हवाली केलं. तिथे चीनचा नाविक तळ होणार. हा भारताला सर्व बाजूंनी घेरण्याच्या चिनी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स्‌’ नीतीचाच भाग आहे, त्यानं भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे. भविष्यकाळातल्या या आव्हानांना सामोरं जायचं तर भारतानं दहशतवादाशी ‘झीरो टॉलरन्स्‌’ची नीती अवलंबायला पाहिजे.

हरवलेले आत्मभान

दीर्घकाळचा मुंबईकर रहिवासीही सांगतो की आत्तासारखी थंडी बारा वर्षांत अनुभवली नव्हती.

    पॅसिफिकच्या किनार्‍यावरच्या काही गावांमध्ये वावरताना, निळाशार महासागर – काठावरची उत्साह देणारी थंड हवा उरात भरून घेताना मला वाटलेलं आहे की मुंबई-कोलकाता-चेन्नई – एकूणच भारतातलं हवामान उष्ण आहे, दमछाक करणारं आहे – राजकीय-सामाजिक व्यवस्थाही दमछाक करणारी आहे.
    पण त्यातही मुंबई जास्त. उष्णता, आर्द्रता, धूळ, आवाज… सकाळी घातलेला पांढरा शुभ्र शर्ट संध्याकाळपर्यंत घामानं चिंब आणि प्रदूषणानं काळवंडलेला असतो. एक कोटीहून जास्त माणसं या महानगरात पोटापाण्यासाठी दिवस-रात्र धावत असतात. भारतातल्या १२१ कोटींचाच एक तुकडा.
    भूगोलाचा मनुष्यस्वभावाच्या जडणघडणीवर प्रभाव पडतो आणि या दोन्हीच्या क्रियाप्रक्रियांमधून इतिहास-वर्तमान आकाराला येतो.
***
    तर सध्या मुंबईच्या हवेत आल्हाददायक गारवा आहे. या काळात दरवर्षी – रोहित पक्षी – फ्लेमिंगोज्‌ मुंबईत उतरतात, शिवडीजवळ. तो फ्लेमिंगोज्‌चा नजारा पाहायला आम्ही गेलो होतो – आम्ही म्हणजे सपत्निक. पहिल्यांदा जाताना जेट्टीची वाट शोधत, विचारत जावं लागलं. भारतात GPS, गुगल्‌-अॅपल्‌ वगैरे अॅप्स पराभूत होतात. ‘ह्यूमिंट’ ह्यूमन इंटेलिजन्स्‌ – काम करतो. विचारलं की माणसं बरोबर सांगतात. पण त्यांना फ्लेमिंगोज्‌ किंवा रोहित म्हटल्यानं काही लक्षात येत नाही, ‘चिडिया देखने आए हो?’ असं विचारतात. पहिल्या पहिल्यांदा आपल्याला त्रास होतो. मग सवय होते. ‘अच्छा चिडिया’ असं आपणही म्हणतो तेव्हा ‘एस्थेटिक सेन्स्‌’च्या पतनाला सुरुवात झालेली असते.
    इथपासूनच मला समकालीन भारतीय संस्कृतीच्या वास्तवाचं रूपक वाटणं चालू झालेलं असतं. आत्मभान हरवलेलं असल्यामुळे आपल्याच रोहित पक्ष्यांच्या भव्य गुलाबी कमालीच्या सुंदर थव्याला आपण ‘चिडिया’ म्हणून निकालात काढतो आहोत. म्हणजे चिडियाही काही कमी महत्त्वाची किंवा कमी सुंदर नाही. पण फ्लेमिंगो म्हणजे चिडिया नव्हे. पण आत्मभान हरवलं की त्याबरोबर सौंदर्यदृष्टी सुद्धा हरवलेली असते.
    शिवडी जेट्टीकडे जाण्याचा रस्ताही खराब. कमालीच्या अस्वच्छतेनं भरलेला. शहर म्हणजे एक अजस्त्र कचरापेटी झालीय असं वाटावं इतकी अस्वच्छता. तिच्यात सहजपणे वावरणारी गरीब वस्ती. तेलकट काळवंडलेल्या ट्रक्स्‌, मोडकी तोडकी वाहनं. काय करणार भौ. आधी एक कोटीवर माणसांना जगायचंय, नंतर तुमचे पक्षी, सौंदर्यदृष्टी, आत्मभान वगैरे. जगणं – सर्व्हायव्हल्‌ – हेच आद्य आणि अंतिम आत्मभान आहे.
   शांतिनिकेतनमध्ये गुरुदेव टागोर आणि गांधीजींची भेट झाली होती. शांतिनिकेतनचा परिसर, वाहणारी विशाल गंगा, सायंकाळी पक्षी घराकडे परतत होते. गुरुदेवांनी गांधीजींना विचारलं, ‘तुमच्या तत्त्वज्ञानात उडणार्‍या, गाणार्‍या पक्ष्यांना स्थान आहे का?’ गांधीजींनी उत्तर दिलं होतं, ‘आहे ना, पण उडण्या-गाण्यासाठी आधी त्यांचं पोट भरलेलं पाहिजे याची चिंता माझं तत्त्वज्ञान आधी करतं.’
    सगळी गर्दी, चिकचीक, खड्डेखुड्डे पार करून किनार्‍यावर पोचलो की हजारो फ्लेमिंगोज्‌चा थवा सामोरा येतो. त्यांच्या आकारांची ‘सिमेट्री’, रचनेतला ‘बॅलन्स्‌’, गुलाबी पंख. लांबलचक डौलदार माना… हजारो फ्लेमिंगोज्‌ एकावेळी उडाले तर आकाश भरून टाकतात. दृश्यं आपल्याला भारून टाकतात. किनार्‍यावर मोडकीतोडकी जहाजं, बोटी वेड्यावाकड्या अस्ताव्यस्त नांगरून पडलेल्या. वंगणाचा काळाशार तवंग किनार्‍यावर दूरवर पसरलेला. तिथेच कुठेतरी कदाचित ड्रेनेजही समुद्राला येऊन मिळत असावं, कारण सर्वत्र दुर्गंधी भरलेली – आणि हजारो फ्लेमिंगोज्‌ची नजरेचं पारणं फेडणारी, नजरेत न मावणारी कलाकारी.
    पुन्हा : भारतीय संस्कृतीचंच समकालीन वास्तव. आपल्या असामान्य शक्तीचं आपल्याला भान नाही, कदरही नाही.
    नायगारा धबधब्याचा नजारा पाहताना मला वाटलं होतं की निसर्गाचा चमत्कार तर अद्भुत आहेच, पण मानवनिर्मित कर्तृत्वानंही त्या नजार्‍याला असं काही कोंदण निर्माण करून दिलंय की दोन्हीच्या गुणाकारातून भव्य संस्कृती आकाराला आलीय. भारतातही सर्वत्र निसर्गाचे अद्भुत चमत्कार आहेत, पण आपण अजून त्यांना सुसंघटित मानवनिर्मित कोंदणात बसवलेलं नाही. आपण अजून ओळखलेलंच नाही स्वत:ला.
    शिवडी जेट्टीवरही फ्लेमिंगोज्‌ना पाहायला तशी माणसांची फारशी गर्दी नसते. गर्दीचा जीवनसंघर्ष जारी असतो.
***
    एकीकडे एका घटकाचा विकासही वेगानं होतोय. नवी टोलेजंग बांधकामं उभी राहताय्‌त. अमेरिकन जीवनमान जगू शकणारा, अमेरिका, युरोप आणि अन्य विकसित देशांच्या मध्यमवर्गीयांच्या तोडीस तोड एक भारतीय मध्यमवर्गही तयार झालाय. ‘लोअर परेल’ची ‘अपर वरळी’ झालीय. १९८२ मध्ये सुरू झालेल्या दत्ता सामंत प्रणीत संपापासून संपत गेलेला कामगार वर्ग तर देशोधडीला लागला. गावाकडे परतून शेती करायला ज्यांच्याकडे जमिनी नव्हत्या त्यांच्या पोरीबाळींना ‘लेडीज्‌ बार’मध्ये रोजगाराची हमी मिळायला लागली. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनींचा प्रश्न नीट हाताळण्याऐवजी सरकारनं सोयीस्कर विलंब केला. त्या जागांवर आलिशान, टोलेजंग इमारतींसहित अय्याशीच्या जागा उभ्या राहिल्या. बंद पडलेल्या गिरणीच्या जागी ‘बोलिंग अॅली’ तयार झाली. तिच्या दारात शोभेची वस्तू म्हणून ‘पॉवरलूम’ ठेवण्यात आला. शेजारी शोपीस म्हणून एखाद्या कामगाराचा सांगाडाही शोभला असता. आता या आठवड्यात घाटकोपर-चेंबूर मार्गावर मोनोरेलची यशस्वी चाचणी झाली.
१५ ऑगस्टपासून मोनोरेल धावेल, भारतातली पहिली. मग मुंबईची मेट्रोसुद्धा. बांद्रा-वरळी ‘सी लिंक’ झाला, आता पुढे तो हाजी अली, नंतर नरीमन पॉईंटपर्यंत सुद्धा होईल. प्रचंड भ्रष्टाचारातून उभा राहणारा मुंबईचा नवा विस्तारित विमानतळ सुद्धा होईल, मग जलवाहतुकीसाठी हॉवरक्रॉफ्टस्‌, उद्योगपतींची ट्रॅफिक जॅममधून सुटका करण्यासाठी इमारतींच्या डोक्यावर हेलिपॅड्‌स्‌ आणि हेलिकॉप्टर्स. गेटवे ऑफ इंडियापासून समुद्राच्या पोटातून उरण-अलिबागकडे रस्ता. ‘सामना’ चित्रपटातला मास्तर हिंदुराव धोंडे – पाटलाला म्हणतो तसं ‘ऐकूनच गरगरायला होतं’. आत्तासुद्धा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्सेक्समध्ये गेलं तर कुर्ला-धारावीचा विसर पडायला होतं. जगातल्या कुठल्या तरी विकसित देशाच्या फोटोत शिरल्यासारखं वाटतं.
    विकास हवाच. परिवर्तनही कोणी हवं-नको म्हटल्यानं थांबत नाही. पण त्याचं ‘कॅरॅक्टर’ हरवलंय. कारण तो विकास किंवा परिवर्तन आपल्या आतल्या शक्तीतून उत्स्फूर्तपणे उमलून येत नाहीये, बाहेरून कृत्रिमरित्या चिकटवलेल्या प्रमाणहीन आकारासारखा ओबडधोबड विकास होतोय. उभ्या राहणार्‍या वास्तू, विमानतळांना प्रतिभासंपन्न सौंदर्यदृष्टीचं ‘चरित्र’ लाभत नाही, नुसत्या ठोकळेबाज आडव्या तिडव्या रेघांचे बोचरे कंगोरे उभे राहतात. उभ्या राहताना तात्पुरत्या तरी नव्या वास्तू छान वाटतात. बघता बघता त्या कळकटून जातात. त्यांच्या देखभालीची काही व्यवस्था नाही. मुंबईच्या डी.सी. रूल्समध्ये वास्तूंची बाहेरून नियमित रंगरंगोटी आणि देखभाल करण्याविषयी नियमच नाहीत. बघता बघता रंग उडून जातात, वास्तू काळवंडतात, पोपडे पडतात, आत राहणारे लोक आपापल्या घरांची काळजी घेतात, पण संपूर्ण वास्तूची काळजी घेण्याची ‘व्यवस्था’च उभी राहात नाही. मूळ वास्तू उभी करणारा त्याचा नफा घेऊन निघून गेलेला असतो. आता उरते फाटाफूट, ताटातूट, काळवंडलेल्या भिंती.
    पुन्हा भारतीय संस्कृतीच्या समकालीन वास्तवाचंच रूपक. मूळ भव्य, प्रतिभासंपन्न संस्कृतीला आलेलं कळकट रूप. आत्मभान हरवलेलं.

maths olympiad at iit bombay

Image

Dates and Venue

Date of Examination

27th January, 2013

Time of Examination

9:30 A.M. to 11:30 A.M.

Venue of Examination

IIT Bombay Campus

Registration Dates

Registration process has started. Last date of Registration is 21st January, 2013.

Latest News

Final Call for Registrations

The last date of registration for Mathematics Olympiad is 21st January, 2013.

Mathematics as a subject affects all aspects of human life at different degrees. It is the bedrock of all science and technologically based subjects. Students, with mathematical talent, can do superior tasks in life at an excellent pace. Thus, Mathematics Olympiad is an opportunity for students to display their talent.

Mathematics Olympiad is a talent search event involving schools from Mumbai and nearby districts. The 1st Mathematics Olympiad was held in 1981. This time the Mathematics Association is organizing the 32nd Mathematics Olympiad. It is a platform for students to challenge themselves and test their Mathematical knowledge and skills.

The goal of Mathematics Olympiad is to stimulate enthusiasm and love for mathematics, to strengthen mathematical intuition, foster mathematical creativity and ingenuity and provide satisfaction, joy and thrill of meeting challenges. It is a great opportunity for the participating students to experience the atmosphere of IIT Bombay, which is one of the premium academic institutions in the country. This is a great opportunity for students to prepare for other competitive examinations that they would face in the future.

The Olympiad is overseen by some of the most renowned Professors of the country, who are faculty at the Mathematics department of IIT Bombay.