काश्मीर प्रश्न

  भारत, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2013. सकाळी उठून ऐकतो तर काय अफजल गुरूला फाशी दिलेली. एक प्रचंड लांबलेला अनाकलनीय अध्याय पूर्ण झाला, इतकंच. काही दिवाळी समजायचं कारण नाही. गृहमंत्री, सरकार किंवा राष्ट्रपतींचं अभिनंदन-आभार वगैरे मानण्याचं कारण नाही. सत्ताधार्‍यांशी सोयरीक असलेल्या काही माध्यमांनी देशात जणू दिवाळी अवतरली, भारत दहशतवाद सहन करणार नाही असा ‘स्ट्रॉंग’ संदेश यातून जातो वगैरे वातावरण तयार करायचा प्रयत्न केलाय. पण घडलेल्या सार्‍या प्रकारात उत्तरांपेक्षा प्रश्नच जास्त आहेत.

    13 डिसेंबर 2001 ला संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार अफजल गुरूच आहे हे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व साक्षीपुराव्यांनिशी सिद्ध झालं होतं. दिल्लीत प्राध्यापक आणि एका शीख स्त्रीचा पती असलेला अफजल गुरू भारतीय नागरिक होता. या नात्यानं त्याचा गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी त्याला घटनात्मक अधिकार होते, तेंव्हा त्याला कोर्टासमोर उभं करून स्वत:चं म्हणणं मांडण्याची, बचावाची संधी देणं बरोबरच होतं. सर्व न्यायिक प्रक्रियेतून अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्याचा गुन्हा शाबित झाला ऑगस्ट 2005 मध्ये. तर शिक्षेची अंमलबजावणी करायला फेब्रुवारी 2013 का उजाडलं याचा सरकारनं खुलासा करायला हवा, पण सरकारनं तसा प्रयत्न सुद्धा केलेला नाही. उलट या सर्व काळात चालढकल, संकुचित राजकारण आणि समाजाशी असत्य संवाद करण्यात सरकार मशगुल होतं. उलट 2007 मध्ये राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यावर डॉ. अब्दुल कलाम म्हणाले होते की अफजल गुरूचा दयेचा अर्ज त्यांच्यापर्यंत आला सुद्धा नव्हता. मग कुठे होता तो अर्ज मधली दोन वर्षं? का गेला नाही राष्ट्रपतींकडे? ‘लाभाचं पद’ वरची स्वार्थी घटनादुरुस्ती राष्ट्रपती कलामांनी एकदा नाकारली होती तसाच हा दयेचा अर्जही ते तितक्याच तत्परतेनं नाकारतील असं वाटलं म्हणून? बरं मग प्रतिभाताई पाटील राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्यासमोर गेला का अर्ज? त्यांना त्यावर निर्णय करायला
5 वर्षं वेळ का झाला नाही? त्यावर त्या वेळचे गृहमंत्री चिदंबरम्‌ किंवा शिवराज पाटील म्हणाले होते की दयेच्या अर्जात अफजल गुरूचा नंबर नंतरचा आहे, आधीच्या अर्जांवर निर्णय घेतल्याशिवाय अफजल गुरूच्या अर्जावर निर्णय घेणं उचित होणार नाही. त्यावेळी सुद्धा हे विधान दिशाभूल करणारं – म्हणजे सोप्या मराठीत सांगायचं – तर खोटेपणाचं होतं. दयेचा अर्ज हा सर्वस्वी राष्ट्रपतींचा स्वेच्छाधिकार आहे, अर्जाच्या अनुक्रमानेच निर्णय घेण्याचं कोणतंही बंधन राष्ट्रपतींवर नाही. नंतर तर असं निष्पन्न झालं की अफजल गुरूच्या नंतर आलेल्या दयेच्या अर्जांवर सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष प्रतिभाताईंनी निर्णय दिले होते. चिदंबरम्‌ आणि शिवराज पाटील यांच्यासारखे अत्यंत सुसंस्कृत, अभ्यासू आणि अजातशत्रू मंत्री सुद्धा देशाशी असं असत्य बोलत असतील तर सत्याची अपेक्षा देशानं कुणाकडून करायची? कलमाडी, कनिमोळी, राजा, अभिषेक मनु सिंघवींकडून? घटनात्मक यंत्रणेवरचा, लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास कमी व्हावा अशी वर्तणूक आहे ही. संबंधित सर्वांनीच याची समाधानकारक उत्तरं समाजाला द्यायला हवीत.
    तोवर या फाशीला ‘देर से आए’ म्हणता येईल पण ‘दुरुस्त आए’ म्हणता येणार नाही. फार तर ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ म्हणता येईल. आत्तापर्यंत त्याच्या दयेच्या अर्जावर निर्णयच न घेणं हा राजकीय निर्णय होता. आता फाशी द्यायची हाही राजकीयच निर्णय होता. दहशतवाद आणि देशाच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचंही राजकारण करणं ही काळजीची बाब आहे.
    त्वरित फुटीरतावादी आणि देशद्रोही हुरियत कॉन्फरन्सनं ‘सरकार जंग चाहती है, तो हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं’ अशी गर्जना केली. पाकिस्तानातून ‘जैश ए महम्मद’नं आव्हान दिलं की लवकरच आम्ही सूड घेऊ. वा रे उस्ताद. म्हणजे आम्ही तुमच्या देशात दहशतवादी कारवाया करणार, निरपराध्यांच्या हत्त्या करणार, त्यावर तुम्ही कठोर कारवाई केली तर आम्ही सूड घेण्याची धमकी देणार. देशद्रोही ‘डावा’ विचार म्हणजे आपण लै पुरोगामी लागून गेलो असा भ्रमिष्ट विचार करणार्‍या अरुंधती रॉयनी यांच्या सुरात सूर मिसळून अफजल गुरूकरता चार अश्रू ढाळले, हे साहजिकच आहे. अरुंधती रॉयच्या अभ्यासपूर्ण मतानुसार काश्मीर कधीच भारताचा भाग नव्हता, भारतानं तो देऊन टाकायला हवा. अरुंधती रॉय टाईपच्या ‘डाव्या’ सिद्धांतांनुसार मुळात ‘भारत’च कधी एका भूगोलापलीकडे नव्हता, आजही नाही – तर काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची ‘बुरसटलेली’ भूमिका त्या कशी घेणार? दिल्लीतल्या ज्या परिसंवादात त्यांनी हे तारे तोडले त्यावर देशद्रोहाची काहीच कारवाई झाली नव्हती, उलट त्यांचा निषेध करणार्‍यांनाच लाठ्याकाठ्यांचा प्रसाद मिळाला होता. श्रीनगरच्या रीगल चौकात किंवा काश्मीरच्या मंत्रालयावर 15 ऑगस्ट – 26 जानेवारीला तिरंगा फडकवण्याची भाषा करणार्‍यांना बंद करून ठेवण्यात आलं होतं. सरकारची काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी राष्ट्रीय हितसंबंधांचं रक्षण करणारी म्हणता येत नाही.
    खरंतर महाराजा हरीसिंग यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये सामीलनाम्यावर सही केली तिथे कायद्यानुसार काश्मीर प्रश्न संपलाच होता. पण नेहरूंनी तो UN कडे नेला. आपला हा निर्णय चुकल्याचं नेहरूंनी दिलदारपणे 1959 मध्ये मान्य केलं होतं. ‘UN आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आखाडा बनेल असं वाटलं नव्हतं’ म्हणाले नेहरू. हे अंमळ आश्चर्यकारक आहे. नेहरूंना UN ही मदर तेरेसा, मोइनुद्दिन चिश्ती, तुकोबाराय अशा संतपुरुषांची वाटली का? तरी भारताच्या घटनासमितीवर शेख अब्दुल्लांसकट काश्मीरचे चार प्रतिनिधी होते. संपूर्ण घटनासमितीनं एकमतानं ‘काश्मीरबाबत तात्पुरत्या तरतुदींचं’ कलम 370 संमत केलं. ते तात्पुरतं आहे, यथावकाश रद्द व्हायला हवं अशी मूळ राज्यघटनेतलीच व्यवस्था आहे. शिवाय भारतानं काश्मीरसाठी काश्मिरी लोकांची घटनासमिती बसवून वेगळी राज्यघटना तयार केली. शेख अब्दुल्लांच्या सांगण्यावरून 98% पेक्षा जास्त काश्मिरी जनतेनं सार्वमतात ती राज्यघटना संमत केली. भारताची आणि काश्मीरची : दोन्ही राज्यघटना काश्मीर हे भारतीय संघराज्याचं एक घटकराज्य असल्याचं सांगतात.
    म्हणून काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे या सूत्राच्या आधारे काश्मीर प्रश्न सुटायला हवा. तो भारताच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि काश्मिरी जनतेला सुद्धा विचारात घेऊन. मूळ काश्मिरी जनता भारतविरोधी नाही, असा माझा अनुभव आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादी शक्तींच्या घुसखोर दहशतवादामुळे काश्मीर प्रश्नाची रक्तबंबाळ गुंतागुंत वाढते. त्या पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. अशावेळी पाकिस्तानी राज्यकर्ते जनतेचं लक्ष गंभीर प्रश्नावरून हटावं म्हणून भारताविरुद्ध युद्ध उकरून काढतील असं अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवालांनी सांगितलं आहे. मुळात भारताचा (हिंदूंचा. पण भारतातल्या मुस्लिमांनाही पाकिस्तानी धर्मांध शक्ती ‘काफिर’ म्हणून आणि फाळणीच्या वेळी भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांना ‘मोहाजिर’ म्हणून हिणवतात) द्वेष यापलीकडे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीयत्वाला काही आधार नाही. एकत्र धरून ठेवेल अशी संस्कृती नाही – आहे ती संस्कृती मुळात, सर्वार्थानं ‘भारतीय’च आहे. राजकारण आणि धर्मांधता दूर सारली तर पाकिस्तानी जनतेला सुद्धा भारताबद्दल आपुलकी वाटते असं मानायला जागा आहे. जुलै 1972 मध्ये झालेल्या सिमला कराराच्या चौकटीत आणि भारत-पाकच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून – कोणत्याही तिसर्‍या शक्तीची मध्यस्थी न घेता काश्मीर प्रश्न सुटायला हवा.
    ठरल्याप्रमाणे 2014 मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानातून मागं गेल्यावर भारतासमोरचं संकट वाढणार आहे. त्यात आता बलुचिस्तानमधलं ग्वादार बंदर पाक सरकारनं चीनच्या हवाली केलं. तिथे चीनचा नाविक तळ होणार. हा भारताला सर्व बाजूंनी घेरण्याच्या चिनी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स्‌’ नीतीचाच भाग आहे, त्यानं भारताची डोकेदुखी वाढणार आहे. भविष्यकाळातल्या या आव्हानांना सामोरं जायचं तर भारतानं दहशतवादाशी ‘झीरो टॉलरन्स्‌’ची नीती अवलंबायला पाहिजे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s